बहुत कुछ सस्ता होगा…21 दिसंबर तक इंतजार कीजिए !

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जीएसटी ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। शादी-ब्याह का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे सामानों की बिक्री बढ़ जाती है। सरकार इन चीजों को लग्जरी मानते हुए 28% जीएसटी वसूल रही है। वित्त मंत्री अरूण जेटली पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जीएसटी को और उदार बनाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 दिसंबर को होने वाली है। इसमें लग्जरी आइटम वाली कैटगरी और छोटी होने की पूरी उम्मीद है।

टीवी, फ्रिज सस्ता होगा!

आज की तारीख में टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन घर-घर की जरुरत है। शायद ही कोई शहरी लोअर मिडिल क्लास फैमली हो, जिसके घर ये तीनों चीजें या फिर दो चीज मौजूद न हो। भारी-भरकम बिजली बिल की वजह से लोअल मिडिल क्लास परिवार एसी से बचना चाहता है। ऐसे में टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन अब लग्जरी नहीं घर-घर की जरुरत बन चुके हैं।

फिलहाल सरकार टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और एसी पर 28% जीएसटी वसूल रही है। उम्मीद की जा रही है कि आम लोगों को राहत देने और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार तेज करने के लिए टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसी जरुरी चीजों से जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर सकती है। मतलब, बाजार में जो टीवी 25600 रुपये में मिल रहा है। वहीं, टीवी जीएसटी 10% कम होने के बाद 23600 रूपये में मिलेगा यानी 2 हजार रुपये की बचत।

घर बनाना होगा सस्ता !

घर बनाने के लिए सबसे जरुरी सीमेंट और पेंट पर सरकार 28% जीएसटी वसूल रही है। लेकिन, गुवाहाटी जीएसटी काउंसिल की बैठक में मार्बल और ग्रेनाइट को लग्जरी कैटगरी के हटा दिया गया। उसके बाद से मांग उठ रही है कि जब मार्बल और ग्रेनाइट लग्जरी नहीं हैं तो फिर सीमेंट और पेंट लग्जरी कैसे हो गए? ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सीमेंट और पेंट को इस बार सरकार लग्जरी की कैटगरी से हटा देगी। मतलब, घर बनाने के लिए जरुरी इन दोनों सामान पर जीएसटी 28% से घट कर 18% हो सकता है।

अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में GST की टेंशन होगी कम!

अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट या मकान पर 18% जीएसटी तय है, जिसमें से एक तिहाई जमीन की कीमत मानते हुए 6% की छूट मिलती है। मतलब, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने पर आपको 12% जीएसटी देना पड़ रहा है। बिल्डरों को इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी फायदा मिलता है। लेकिन, बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा फ्लैट खरीददारों को आसानी से नहीं देते ।

पहले फ्लैट की कीमत का करीब 5 से 7 फीसदी तक सर्विस टैक्स और वैट के तौर पर देना पड़ता था। सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सरकार अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर सकती है। साथ ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा बिल्डरों को देने से मना कर सकती है। इससे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीददारों को बड़ी राहत मिलेगी।

डिजिटल पेमेंट पर GST में छूट मिलेगी!

सूत्रों के मुताबिक, कैशलेस ट्रांजेक्शन को आम आदमी की आदत बनाने के लिए सरकार 2% की छूट देने पर विचार कर रही है। इस पर फैसला 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हो सकता है। सरकार जीएसटी में 2% की छूट उन लोगों को दे सकती है जो बिल का भुगतान करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे।

कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक की नजर अब 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पर है। लेकिन, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 21 दिसंबर तक गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे, 15 महीने बाद अर्थव्यवस्था की सुस्ती खत्म हो चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार जीएसटी में लोगों को ज्यादा राहत न दे।

 

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